Delhi 15 May 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਐਲਪੀਜੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ 3.13 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 1.28 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੂਰੂ ਅਤੇ ਪਾਦੁਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 53 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਏਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ, ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੈਪਿਟਲ ਵਿੱਚ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਡੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
