ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

50

ਪੰਜਾਬ 20 Jan 2026 AJ DI Awaaj

Punjab Desk :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ—ਇੱਕ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ 12 ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜਸਵ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ GMADA ਤੋਂ ਹੀ ₹5,000 ਤੋਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹5,450 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਈ 20 ਲੱਖ, 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

GMADA ਨੇ SCOs, SCFs ਅਤੇ ਬੂਥ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਤਰਤਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। GMADA ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 42 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, SCOs, ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।