ਰੂਪਨਗਰ, 2 ਜੂਨ 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾਤਮਕ ਡਿੱਗਣ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ, ਭਗਦੜ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਾਵਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਨਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 223 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਸਮੂਹ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 02 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 01 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
