RBI ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
RBI ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਨਬੀਸੀ-ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੰਪਾਦਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਏ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਪਰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਧਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
