ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 July 2025 Aj Di Awaaj
Punjab Desk – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ-2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
📜 ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ (298, 299, 300) ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
🕌 ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ?
ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
⚖️ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
- ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
- ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ
- ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ
- ਐਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ
🏛️ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
🤝 ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ:
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
