29October 2025 Aj Di Awaaj
Punjab Desk ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ “ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰੇ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
