05 july 2025 Aj DI Awaaj
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (Minimum Average Balance – MAB) ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਰਹਿਤ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਵੀ ਇਹ ਨਿਣ੍ਹੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। PNB ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
