Punjab 12 Mar 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਫੀਡ ਅਤੇ ਡੀਡੀਜੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਜੀਐਮਓ ਇਨਪੁਟਸ, ਨਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
