Chandigarh 23 July 2025 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
✅ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਾਤ:
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ TDS ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਟੀਆਰ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
📌 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵ:
- ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾਤ – ਅਜਿਹੇ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ।
📅 ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
⚠️ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ:
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ TDS ਕਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀਆਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ – ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CA ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
