10/05/2025 AJ DI Awaaj
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DoCA) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ’ (ECA), 1995 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।” DoCA ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
