ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ 2026:
Business Desk: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
UPI ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ?
ਜੇਕਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4,104 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 11 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹65 ਤੋਂ ₹70 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਵੱਡੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
