ਦਿੱਲੀ 01 July 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਟੌਏ ਪੋਮੇਰੇਨੀਅਨ ਕੁੱਤਿਆਂ—ਮਿਸ਼ਟੀ, ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਕਾਟਨ—ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹50,000 ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹਿਰਾਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
