17 May 2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ “ਨਸ਼ਾ ਏਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ…” ਵਰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 82 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10,673 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 82 ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
