ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 Aj Di Awaaj

Haryana Desk:  ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (MSME) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਯਮ-16 ਦੇ ਨਿਯਮ-7 ਦੇ ਉਪਨਿਯਮ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ “ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਨਿਯਮ, 2026” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਦਵਾਈ ਨਿਰੀਖਕ, HSIIDC ਅਤੇ HSVP ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ MSME ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋਇੰਟ/ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ MSME ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ “Ease of Doing Business” ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।