ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਐਚਐੱਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 11 ਡਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਡਰੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੱਲੇ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਐਸਟੀਪੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 242 ਟੈਂਕਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਐਸੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
