ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ | 06 ਮਈ 2025
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨਿਓ ਗੁਟਰੇਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਯਮ” ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CAA ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ “ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ”। ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ CAA ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਗੁਟਰੇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ “ਨਸੀਹਤਨੁਮਾ” ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਆਤੰਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ AK-47 ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਵਕਤੀਕਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ।
