28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Business Desk: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ’ (Terms of Reference) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਈਐਮ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਅੰਸ਼ਕਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਕਜ ਜੈਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਮੈਂਬਰ-ਸਚਿਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਮਾਂ (CPSUs) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ?
ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਰਚਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
 ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 18){kind=link}