28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Chandigarh Desk: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ—ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ—‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
