ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ : ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

1

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ  2026 Aj Di Awaaj 

Haryana Desk:  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ Shyam Singh Rana ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (ਏਪੀਡਾ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ Haryana State Seed Certification Agency ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — Panchkula, Yamunanagar, Karnal, Sonipat, Rohtak, Gurugram, Faridabad, Hisar, Charkhi Dadri ਅਤੇ Narnaul ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Haryana State Agricultural Marketing Board ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਲਈ ਏਪੀਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ