India 29 May 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਸਟੇ ਆਰਡਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
