21 ਮਈ 2025 ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਹੱਦ ₹38,382 ਕਰੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ₹16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
-
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ₹5,444 ਕਰੋੜ
-
2024-25 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ₹4,107 ਕਰੋੜ
-
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ₹4,151 ਕਰੋੜ
-
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ₹998 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 0.50% ਕਰਜ਼ਾ ਛੂਟ (₹4,151.6 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਦ ’ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸੰਕਟ:
31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ₹3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ₹1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ₹49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ₹1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ₹1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਛੂਟ ਵੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ:
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੂਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
