24 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Business Desk: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੋ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਧ ਰਹੀ ਯੂਰੀਆ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ (Agri Stack) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ₹1.68 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1.91 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7.67 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ PM-KISAN ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ e-KYC, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਦ-ਬੀਜ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
