14 July 2026 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਉ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਉ ਡੈਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ BBMB ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ BBMB ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਉ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ BBMB ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ BBMB ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ BBMB ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
