ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਜਮ ਦਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦਿੱਖ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
