ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸੰਕਲਪ—ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਿਟ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਮਿਟ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 66,000 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 547 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3.2 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ



















