ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 23 Oct 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PIT-NDPS ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਏ.ਐੱਸ. ਰਾਏ — ਸਪੈਸ਼ਲ DGP, ਟ੍ਰੈਫਿਕ
- ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ — ADGP
- ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ — ADGP, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ — ADGP, ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ — ADGP, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ
- ਐੱਸ. ਭੂਪਤੀ — IGP, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ
ਨਸ਼ਾ ਤ*ਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
PIT-NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
