ਪੰਜਾਬ 21 Oct 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ (PRTC) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ (PUNBUS) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,700 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
EPF ਅਤੇ ESI ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ।
