ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 29 Sep 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
PSPCL ਦੇ ਵੰਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CE/DS) ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ
PSPCL ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ SAP/Non-SAP ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ Oracle ਅਧਾਰਿਤ SBS ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਸਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
PSPCL ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ SBS ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63,702 ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
