ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: 19 Sep 2026 AJ DI Awaaj
International Desk : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ $1 ਲੱਖ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
