ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 09 Sep 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
