ਬਿਲਾਸਪੁਰ: 02 Sep 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 4-ਲੇਨ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ NH-130 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਈਪਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ:
ਸੇਂਦਰੀ
ਰਾਮਤਲਾ
ਬਿਰਕੋਨਾ-01
ਬਿਰਕੋਨਾ-02
ਨਾਗੋਈ
ਬਿਜੌਰ
ਮੋਪਕਾ
ਦੋਮੁਹਾਨੀ
ਢੇਂਕਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
