ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:12 Aug 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ 5% ਦੀ ਸੀਮਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੈਬ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ PF, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ESI, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਧੁਨੀਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।
