ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ₹1,83,837 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6,36,636 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ AICHI Steel ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 700 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਤ ਅੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 19.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਜਨ ਸਭਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
