ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

4

5 August 2026 Aj Di Awaaj

National Desk:  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ (ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ?

ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ, ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਖ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਡਿਜ਼ਰਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਫੈਟ ਸਪ੍ਰੈਡ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ FSSAI ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।