ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਆਸਾਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

HERC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਵਿਨਿਯਮ, 2014 (ਸੱਤਵਾਂ ਸੋਧ) ਵਿਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:

• ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਦੇ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
• ਜੇਕਰ ਮੰਗ 110 ਤੋਂ 115 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
• 115 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿਨਿਯਮ, 2016 (ਚੌਥਾ ਸੋਧ) ਵਿਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਪੱਧਰ (HT ਤੋਂ LT) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਿਸਟਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਕੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਯਾਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।