ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਦੋਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ FinTech ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026 Aj Awaaj

Haryana Desk:  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ (ਕੌਸ਼ਲ-ਅਧਾਰਿਤ) ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ, ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (FinTech) ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 306 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੱਧਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਧਮਿਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AI ਅਤੇ FinTech ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 1,382 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.58 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਸ਼ਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,398 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.13 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਸਕਿੱਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਚੁਣੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਪਨਿਲ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ADC) ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਯੂ-ਡਾਈਸ 2025-26 ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (GER) 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 81.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਮੱਧਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 61.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ (NIOS) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਕਸਿਬਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ-ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ICT ਲੈਬਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ STEM ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 218 ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, 251 PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, 250 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੂਲਾਂ, 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦ, ਹੌਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਕਾਰਡ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਤਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ (CPD) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਕ੍ਰੇਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ (SACH) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।