14 July 2026 Aj Di Awaaj
National Desk: ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਐਕਟ-2024 ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਇਕਾਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈਕ-ਇਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
