8 July 2026 Aj DI Awaaj
Chandigarh Desk: ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐਚਬੀ) ਦੀ ਸੈਕਟਰ-53 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਚਬੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 372 ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
372 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ-53 ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 192 HIG, 100 MIG ਅਤੇ 80 EWS ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, FAR ਵਧਾਉਣ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। 372 ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ 7,468 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਫਲੈਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਦ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-51ਏ ਦੀ 2016 ਦੀ ਸੈਲਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣੇ 200 ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਫਲੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਦੀ ਸੈਕਟਰ-53 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।){kind=link}