ਦਿੱਲੀ 01 July 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ‘ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ’ (ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
