ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ 2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 140 ਕੁਇੰਟਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਥਾਨੇ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇ ਬੀ ਬਾਇਓ-ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਲੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਨੂਮੰਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਲੋਟ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗੋਦਾਮ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪਾਮਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਖਾਦ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 8 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤੇ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 140 ਕੁਇੰਟਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
