ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਿਯੋਗ

6

9 June 2026 Aj Di Awaaj

Himachal Desk: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Sukhvinder Singh Sukhu ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮੇ-ਐਲਿਨ ਸਟੇਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਵੇਸਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਟਿਕਾਊ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕਚਰਾ-ਮੁਕਤ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਹਰਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਮਲਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਮਹਾਰਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਤਾਪੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਤ ਆਵਰਨ ਨੂੰ 29.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ Vikramaditya Singh, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ Surender Chauhan, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਪੰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।