9 June 2026 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਵਾਈ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾ (RSETI) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਆਰਸੈਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 337 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ, ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੂਟ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰੀ, ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਮਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਮੰਡੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,673.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 1,473.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 162.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1,819.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵਾਈ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡੀਡੀਐਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
