28 May 2026 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਊਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ’ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਊਲ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। HRTC ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1500 ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
