19 May 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਵਿਕ ਅਮੇਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡੈਫਿਸਿਏਂਟ ਏਰੀਆ ਆਉਟਸਾਈਡ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਏਰੀਆ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼) ਸੋਧ ਐਕਟ-2025’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਮਾਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡੈਫਿਸਿਏਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣੇਗੀ।
