ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
13 May 2026 Aj Di Awaaj
Education Desk: ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ NEET UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ Federation of All India Medical Association ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
National Testing Agency ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ Central Bureau of Investigation ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
FAIMA ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ NTA ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ “ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ” ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਿੰਗ” ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।
FAIMA ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ “ਗੈਸ ਪੇਪਰਾਂ” ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
