Chandigarh, 7 ਮਈ 2026 Aj Di Awaaj
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੱਢੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ Anurag Rastogi ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਅਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ, 2009’ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਯਾ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਸੰਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਲੱਬਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਸ਼ਰਯ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੱਢੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ G Anupama ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਅਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ, 2009’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 177 ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਸੰਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Prashant Panwar ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Arpit Gehlawat ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
