ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਦੋ ਚਰਣਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਜੇ ਚਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ 1,179 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 46,030 ਯਾਤਰੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 533 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ 21,104 ਯਾਤਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 596 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 23,747 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ 154 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 6,160 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 2,462 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 97,041 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚਰਣ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 35,500 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨੰਦੇੜ), ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ), ਵਾਰਾਣਸੀ ਮੰਦਰ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ), ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਣ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਚਰਣ ਹੇਠ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਸਥਲ, ਜਲਿਆਣਵਾਲਾ ਬਾਗ਼, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਚਰਣਾਂ ਹੇਠ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
