26 April 2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk: Punjab ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ H.C. Arora ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Supreme Court of India ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼) ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
