17 ਮਾਰਚ 2026 Aj Di Awaaj
National Desk: Supreme Court of India ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity Leave) ਦਾ ਉਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਰਿਤਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Code on Social Security 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ (Paternity Leave) ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
