16 January 2026 Aj Di Awaaj
Business Desk: ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ, RoDTEP ਅਤੇ RoSCTL ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਿਫੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ RoDTEP ਅਤੇ RoSCTL ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
CBIC ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਨਿਯਮ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮ, 2025 ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ MSME ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।














